अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प एकीकडे भारत-अमेरिका नात्याबद्दल बोलताना दिसतात तर दुसरीकडे भारताला अडचणीत आणतात. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी बंद करावी, याकरिता त्यांच्याकडून मोठे प्रयत्न केली जात आहेत. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी जवळपास बंद केल्याचे सांगताना ते काही दिवसांपूर्वीच दिसले. अमेरिकेने भारतावर मोठा टॅरिफ लावला. फक्त टॅरिफच नाही तर त्यांनी H-1B व्हिसाबद्दल मोठा निर्णय घेतला. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी एच-1बी व्हिसा कार्यक्रमाचे समर्थन केल्यानंतर एका दिवसानंतर आता व्हाईट हाऊसने म्हटले आहे की, ते व्हिसा प्रणालीतील कथित गैरवापरांवर कारवाई करण्यास वचनबद्ध आहे.
व्हाईट हाऊसच्या प्रवक्त्या टेलर रॉजर्स यांनी दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, प्रशासन इमिग्रेशन सिस्टममध्ये सुधारणा करण्यासाठी वचनबद्ध आहे. राष्ट्राध्यक्ष ट्रम्प यांनी अमेरिकन इमिग्रेशन कायदे कडक करण्यासाठी आणि अमेरिकन कामगारांना प्राधान्य देण्यासाठी कोणत्याही राष्ट्राध्यक्षांपेक्षा जास्त काम केले आहे. अमेरिकेकडून सतत H-1B व्हिसाच्या नियमात बदल केला जात आहे.
नवीन H-1B व्हिसा अर्जांसाठी आवश्यक असलेले $100,000 चे पेमेंट हे प्रणालीचा गैरवापर रोखण्यासाठी तसेच अमेरिकन कामगारांची जागा आता कमी वेतन असलेल्या परदेशी कामगारांनी घेणार नाही याची खात्री करण्यासाठी एक महत्त्वाचे पहिले पाऊल आहे, असेही त्यांनी अगदी स्पष्टपणे म्हटले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1B व्हिसा कार्यक्रमाचे समर्थन करताना म्हटले की, अमेरिकेला जगभरातील लोकांना आकर्षित करण्याची आवश्यकता आहे, कारण देशात विशिष्ट प्रतिभेचा अभाव आहे.
H-1B व्हिसा धोरणाला मोठ्या प्रमाणात विरोध झाला आहे आणि कायदेशीर आव्हानांना तोंड द्यावे लागले आहे, न्यायालयात दोन मोठे खटले दाखल झाले आहेत. मात्र, असे असले तरीही डोनाल्ड ट्रम्प आपल्या भूमिकेवर ठाम असून त्यांनी B व्हिसा कार्यक्रमाचे समर्थन केले आणि जगातील चांगल्या लोकांना अमेरिकेत आणण्यासाठी आकर्षित करावे लागेल, असे स्पष्टपणे म्हटले. डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ही एकप्रकारे मोठी घोषणाच केली आहे. पुढील काळात आपल्याला H-1B व्हिसाच्या नियमात मोठे बदल झाल्याचे बघायला मिळेल.
Welcome to Mhnokari.in – a trusted platform committed to providing the latest, most accurate, and verified updates on government jobs, exam results, admit cards, recruitment notifications, and career opportunities across Maharashtra India. Our team prioritizes thorough research, strict fact-checking, and clear presentation to ensure every user receives reliable, easy-to-understand, and trustworthy information.
