
रवी गोरे, जळगाव प्रतिनिधी : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोट्याळाचा आरोप झाला आहे, पुण्यातील 1800 कोटी रुपयांची जमीन तीनशे कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे, तसेच 300 कोटी रुपयांच्या जमीन व्यवहारामध्ये अवघी 500 रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरण्यात आल्याचं देखील समोर आलं आहे, हे प्रकरण सध्या राज्यात चांगलंच गाजत आहे. दरम्यान हे प्रकरण ताजं असतानाच आता आणखी एक जमीन प्रकरण तापण्याची शक्यता आहे. भुसावळ तालुक्यातील मालपूर येथील तायडे यांच्या कुटुंबाची साधारण 20–22 वर्षांपूर्वी घेतलेली जमीन परत मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर तीव्र निदर्शने करण्यात आली आहेत.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
मालपूर येथे तायडे यांच्या कुटुंबाची जमीन होती, 20 ते 22 वर्षांपूर्वी या जमिनीचा व्यवहार झाला होता. मात्र आता ही जमीन परत मिळावी, या प्रमुख मागणीसाठी आज रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडियाच्या वतीने जळगाव जिल्हाधिकारी कार्यालयाबाहेर तीव्र निदर्शने करण्यात आली आहेत. महार वतनाच्या जागेवर साखर कारखाना उभारण्याच्या आश्वासनावरून ही जमीन त्या काळातील राज्याचे माजी महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांच्या सांगण्यावरून कवडीमोल दराने देण्यात आली होती. परंतु कारखाना सुरू न होता तायडे कुटुंबाची फसवणूक झाली असल्याचा आरोप रिपाईच्या आंदोलनकर्त्यांनी केला आहे.
आज झालेल्या निदर्शनात एकनाथ खडसे यांच्या कारभाराचा निषेध करत जोरदार घोषणाबाजी करण्यात आली. तायडे कुटुंबीयांवर झालेल्या अन्यायाची चौकशी करून बळकावलेली जमीन तात्काळ परत द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली आहे. रिपाइंच्या शिष्टमंडळाने जिल्हाधिकारी सागर घुगे यांची भेट घेऊन निवेदन देखील सादर केले आहे. जिल्हाधिकारी यांनी निवेदन स्वीकारून विषयाची नोंद घेतली आहे. आंदोलनासाठी रिपाइंचे पदाधिकारी, स्थानिक कार्यकर्ते आणि तायडे कुटुंबीय मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. दरम्यान पार्थ पवार यांच प्रकरण ताजं असतानाच आता आणखी एक जमीन प्रकरण तापण्याची चिन्हं आहेत.
Welcome to Mhnokari.in – a trusted platform committed to providing the latest, most accurate, and verified updates on government jobs, exam results, admit cards, recruitment notifications, and career opportunities across Maharashtra India. Our team prioritizes thorough research, strict fact-checking, and clear presentation to ensure every user receives reliable, easy-to-understand, and trustworthy information.











