उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे चिरंजीव पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला आहे, त्यामुळे आता पार्थ पवार चांगलेच आडचणीत सापडले आहेत. पुण्यातील 1800 कोटी रुपयांची जमीन 300 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप आहे, तसेच 300 कोटी रुपयांच्या जमिनीसाठी नियमानुसार दोन टक्क्यांप्रमाणे सहा कोटी रुपयांची स्टॅम्प ड्युटी भरणं अपेक्षित असताना केवळ 500 रुपयेच भरण्यात आल्याचं देखील समोर आलं आहे. हे प्रकरण समोर आल्यानंतर आता विरोधकांकडून सरकारच्या कोंडीचा प्रयत्न सुरू आहे. आता या प्रकरणात मोठी बातमी समोर आली आहे.
ती म्हणजे हा जमीन व्यवहार रद्द करण्यासाठी पार्थ पवार यांच्याकडून अर्ज करण्यात आला होता, मात्र हा अर्ज फेटळाण्यात आला आहे. अमेडीया कंपनीकडून कॅन्सलेशन डिड कागदपत्रे करण्यासाठी पुणे सब रजिस्टर यांच्याकडे हा अर्ज करण्यात आला होता. मात्र सब रजिस्टर कडून संबंधीत अर्ज फेटाळण्यात आला आहे. स्टॅम्प ड्युटी पूर्ण भरल्याशिवाय अर्ज स्वीकारता येणार नाही म्हणत, दुय्यम निबंधक यांनी हा अर्ज फेटाळून लावला आहे, त्यामुळे आता पार्थ पवार यांना पूर्ण म्हणजे सहा कोटी रुपये स्टॅम्प ड्युटी भरावी लागण्याची शक्यता आहे.
नेमकं काय आहे प्रकरण?
पार्थ पवार यांच्यावर जमीन घोटाळ्याचा आरोप करण्यात आला आहे, पुण्यातील 1800 कोटी रुपये किंमतं असलेली जमीन ही 300 कोटी रुपयांना खरेदी केल्याचा आरोप होत आहे, तसेच या व्यवहारावर स्टॅम्प ड्यूटी म्हणून अवघे 500 रुपये भरण्यात आले आहेत, 300 कोटी रुपयांच्या व्यवहारावर सरकारी नियमांनुसार सहा कोटी रुपयांचं मुद्रांक शुल्क होत असताना अवघ्ये 500 रुपयेच भरण्यात आल्याचं समोर आलं आहे. त्यामुळे पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढल्या आहेत. दरम्यान हा व्यवहार रद्द करण्यासाठी अमेडिया कंपनीकडून अर्ज करण्यात आला होता, तो अर्ज देखील फेटाळून लावण्यात आला आहे, जोपर्यंत मुंद्राक शुल्क भरल्या जात नाही, तोपर्यंत अर्ज स्विकारता येणार नसल्याचं म्हटलं आहे. त्यामुळे आता पार्थ पवार यांच्या अडचणी वाढताना दिसत आहेत.
Welcome to Mhnokari.in – a trusted platform committed to providing the latest, most accurate, and verified updates on government jobs, exam results, admit cards, recruitment notifications, and career opportunities across Maharashtra India. Our team prioritizes thorough research, strict fact-checking, and clear presentation to ensure every user receives reliable, easy-to-understand, and trustworthy information.
