
अमेरिकेचे राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प यांनी H-1 बी संदर्भातील आपल्या वीजा निर्णयाचं समर्थन करताना एक मोठा खुलासा केला आहे. ‘अमेरिकेकडे प्रतिभावंतांची कमी आहे. त्यामुळे मी ही सिस्टिम बंद करु शकत नाही’ असं ते म्हणाले. ट्रम्प यांनी मान्य केलं की, H-1 बी वीजा देणं बंद केलं, तर त्याचं थेट नुकसान अमेरिकेला होईल. ‘काम करण्यासाठी टॅलेंटची आवश्यकता आहे, गर्दीची नाही’ असं ट्रम्प म्हणाले. अमेरिकी प्रशासनाने H-1 बी वीजा शुल्काची फी 100,000 अमेरिकी डॉलर पर्यंत वाढवलेली असताना ट्रम्प यांनी हे स्टेटमेंट केलं आहे. H-1 बी वीजा शुल्क वाढवून बाहेरुन येणारे लोंढे रोखता येतील असा अमेरिकन प्रशासनाचा तर्क आहे.
काही महिन्यांपूर्वी एका इंटरव्यूमध्ये डोनाल्ड ट्रम्प म्हणालेले की, आम्ही H-1 बी वीजा शुल्क वाढवत आहोत. ट्रम्प यांनी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन अभियानातंर्गत हा निर्णय घेतला. अमेरिकेतील लोकांना जास्तीत जास्त संधी देणं हा या अभियानामागचा मुख्य उद्देश आहे. आता ट्रम्प यांनी यूटर्न घेतला आहे. फॉक्स न्यूजशी बोलताना एका प्रश्नावर ट्रम्प म्हणाले की, तुम्हाला काम करण्यासाठी प्रतिभावंतांची आवश्यकता असते. यासाठी H-1 बी वीजा सिस्टिम आवश्यक आहे. त्यावर पत्रकाराने त्यांना विचारलं की, अमेरिकेत प्रतिभावंत लोक नाहीयत का?. ट्रम्पनी यावर सरळ नाही असं उत्तर दिलं.
किती लाख भारतीय एच-1 बी वीजावर अमेरिकेत गेले?
ट्रम्प यांच्या या स्टेटमेंटनंतर अमेरिकी प्रशासनाकडून पुन्हा एच-1 बी वीजा नियमात बदल करण्याचा निर्णय होऊ शकतो असं म्हटलं जातय. याच वीजाचा सर्वाधिक वापर करणारे भारतीय आहेत. अमेरिकन सरकारनुसार, 2023-24 मध्ये 283,397 भारतीय या वीजाद्वारे अमेरिकेत आले. एकूण एच-1 बी वीजामध्ये हे प्रमाण 71 टक्के आहे. भारतानंतर 46,680 चिनी नागरिकांनी या वीजाचा वापर केला. या दोन देशांशिवाय फिलिपींस, ब्राझील, कॅनडा आणि नायजेरियाच्या लोकांना सुद्धा अमेरिकेने हा वीजा दिला. डोनाल्ड ट्रम्प यांच्याकडून टॅरिफही कमी करण्याचे संकेत मिळाले आहेत. भारताने रशियाकडून तेल खरेदी कमी केल्यामुळे ट्रम्प यांनी भारतावरील टॅरिफ कमी करण्याचे संकेत दिले.
Welcome to Mhnokari.in – a trusted platform committed to providing the latest, most accurate, and verified updates on government jobs, exam results, admit cards, recruitment notifications, and career opportunities across Maharashtra India. Our team prioritizes thorough research, strict fact-checking, and clear presentation to ensure every user receives reliable, easy-to-understand, and trustworthy information.










