दिव्यांगाच्या योजनेसाठी जिल्हा परिषदेत विशेष कक्षाची स्थापना | Divyang Kalyan Vibhag Bharti 2025

Divyang Kalyan Vibhag Update

दिव्यांग कल्याण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी जिल्हा परिषदेत स्वतंत्र कक्षाची स्थापना करण्यात आली असून या कक्षाची जबाबदारी प्रथम श्रेणीतील अधिकाऱ्याकडे देण्यात आली आहे.ही माहिती मुख्य कार्यकारी अधिकारी विशाल नरवाडे यांनी दिली.दिव्यांग कल्याण विभागात सचिव म्हणून रुजू झाल्यापासून तुकाराम मुंडे यांनी राज्यभरातील दिव्यांगांच्या सुविधांसंदर्भात अनेक महत्त्वाचे निर्णय वेगाने घेतले आहेत. दिव्यांगांच्या आरक्षणातील गैरव्यवहार आणि बोगस प्रमाणपत्रांच्या आधारे मिळालेल्या नोकऱ्यांविषयी गंभीर बाबी समोर आल्यानंतर त्यांनी सर्व जिल्हा परिषदांना तातडीने झाडाझडतीचे आदेश जारी केले.

या आदेशानुसार शिक्षण, आरोग्य, बांधकाम आणि इतर विभागांमध्ये नोंदींची तपासणी करण्यात आली. सांगली जिल्हा परिषदेत मात्र एकाही शिक्षकाने किंवा कर्मचाऱ्याने बोगस दिव्यांग प्रमाणपत्र सादर केल्याचे आढळले नसल्याचे नरवाडे यांनी स्पष्ट केले.

मुंडे यांच्या निर्देशानुसार दिव्यांगांसाठीच्या सर्व योजना पूर्ण क्षमतेने राबवण्यासाठी जिल्हा परिषदेत नव्याने स्थापन केलेला कक्ष कार्यान्वित झाला आहे. या कक्षाची जबाबदारी प्राथमिक शिक्षणाधिकारी महेश धोत्रे यांच्याकडे सोपविण्यात आली आहे. सर्व विभागांसह ग्रामपंचायतींना त्यांच्या निधीपैकी ५ टक्के रक्कम दिव्यांग कल्याणासाठी खर्च करणे बंधनकारक आहे.

नरवाडे यांनी सांगितले की ग्रामपंचायत स्तरावरचा दिव्यांगांसाठीचा निधी खर्च होतो, परंतु त्यात आवश्यक सुसूत्रता नसते. अनेक लाभार्थ्यांपर्यंत मदत पोहोचत नाही. आता या प्रक्रियेत पारदर्शकता आणण्यावर भर दिला जाणार आहे. ग्रामीण भागातील शाळा, अंगणवाड्या, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि इतर संस्थांमध्ये दिव्यांगांसाठी आवश्यक सुविधा उपलब्ध करण्यावर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे.

Divyang Kalyan Vibhag Bharti 2025

राज्य शासनातील सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील कार्यालये, विभाग प्रमुख तसेच स्वायत्त संस्थांनी आपल्या विभागातील दिव्यांग अधिकारी व कर्मचाऱ्यांची माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी विभागाच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. यामुळे दिव्यांग व्यक्तींना शासन सेवेत व पदोन्नतीमध्ये असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची प्रभावी अंमलबजावणी होणार आहे.

या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. 

दिव्यांग कल्याण विभागाने याबाबतचा शासन निर्णय जारी केला आहे. शासन सेवेमध्ये कार्यरत दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची पारदर्शक व अचूक नोंद ठेवणे आणि दिव्यांगांसाठी असलेल्या ४ टक्के आरक्षणाची अंमलबजावणी प्रभावीपणे राबविणे हा आहे. या निर्णयामुळे राज्य शासनातील विविध विभागांमधील दिव्यांग कर्मचाऱ्यांची माहिती एकाच स्वरूपात उपलब्ध होणार असून, दिव्यांगांच्या हक्कांचे रक्षण आणि सक्षमीकरणाच्या प्रयत्नांना अधिक गती मिळणार आहे.

दिव्यांग कल्याण विभागाने जारी केलेल्या शासन निर्णयानुसार, सर्व प्रशासकीय विभागांनी सहामाही आढावा घेऊन दिव्यांगांसाठी आरक्षित रिक्त पदे तत्काळ भरली जातील. विभाग प्रमुखांनी तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारीपर्यंत आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करावी, आणि आयुक्त ही सर्व माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील.सर्व मंत्रालयीन विभाग प्रमुखांनी तयार केलेली माहिती दरवर्षी १ जानेवारी रोजी सर्व विभाग आयुक्त, दिव्यांग कल्याण यांना सादर करतील आणि आयुक्त, दिव्यांग कल्याण हे सर्व विभागांकडील माहिती एकत्र करून वार्षिक अहवालात विभागनिहाय समाविष्ट करतील. जो विभाग निर्धारित नमुन्यानुसार माहिती सादर करणार नाही त्या विभागांविरुद्ध कलम ८९ नुसार दंडात्मक कारवाई केली जाणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.

Divyang Kalyan Vibhag Bharti 2025

दिव्यांग आरक्षणाचा लाभ घेऊन शासकीय सेवेत काम करणाऱ्या अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राबाबत राज्य सरकारच्या दिव्यांग कल्याण विभागाने महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. एखाद्या दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या दिव्यांगत्वाबाबत साशंकता असल्यास संबंधिताचे दिव्यांगत्व, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या पडताळणीचे अधिकार नियुक्ती प्राधिकाऱ्यास देण्यात आले असून, चुकीचे किंवा बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र आढळल्यास संबंधितांविरुद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करून त्यांनी घेतलेल्या लाभाची वसुली करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. 

दिव्यांग कल्याण विभागाने या बाबतचा शासन निर्णय प्रसिद्ध केला. दिव्यांग व्यक्ती अधिनियम २०१६ मधील कलम ३४ अन्वये लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या व्यक्तींना शासन सेवेत प्रवेशासाठी (सरळसेवा) दिव्यांगत्वाच्या आधारे निश्चित केलेल्या पाच गटापैकी गट अ, ब, क साठी प्रत्येकी १ टक्के, गट ड, गट ई साठी १ टक्के याप्रमाणे ४ टक्के आरक्षण आहे. सरळसेवा भरतीमध्ये लाक्षणिक दिव्यांगत्व असलेल्या सर्व संवर्गासाठी रिक्त पदांच्या ४ टक्के पदे दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित ठेवण्यात आली आहेत. शासकीय रुग्णालयातून मिळालेल्या अन्य वैद्यकीय, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्राच्या आधारे दिव्यांगांसाठीच्या सवलती, योजनांचा लाभ घेणाऱ्या व्यक्तींनी एका वर्षात नवीन दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र प्राप्त करून घेणे अनिवार्य करण्यात आले आहेत. ही मुदत २६ जून २०२५ रोजी संपुष्टात आली आहे. या अनुषंगाने सर्व मंत्रालयीन विभाग, त्यांच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखालील सर्व आस्थापना, विभाग प्रमुख, कार्यालय प्रमुख, स्वायत्त संस्था यांना त्यांच्या आस्थापनेवर दिव्यांग आरक्षणाअंतर्गत सेवेतील अधिकारी, कर्मचाऱ्यांबाबत कार्यवाहीचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

काय आहेत नियम ?

• राज्य शासनामार्फत विविध शासकीय, निमशासकीय, प्राधिकरणे, संस्थांमध्ये पदभरतीसाठी अर्ज घेताना दिव्यांग व्यक्तींसाठी आरक्षित जागांसाठी संबंधित दिव्यांग व्यक्तींच्या वैश्विक ओळखपत्राचा क्रमांक नोंदवणे, प्रमाणपत्राची साक्षांकित प्रत जोडणे अनिवार्य करण्यात आले आहे.
• दिव्यांग आरक्षणांतर्गत नियुक्ती, पदोन्नती आणि अन्य शासकीय योजना, सवलतींचा लाभ घेत असलेले दिव्यांग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांनी दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र सादर केले आहे किंवा नाही याची तपासणी करून त्यांच्या दिव्यांगत्वाची पडताळणी करावी, दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र सादर न केलेले, पडताळणीअंती दिव्यांगत्वाची टक्केवारी लाक्षणिक दिव्यांगत्वापेक्षा (४० टक्के) कमी आहे, चुकीचे अथवा बोगस दिव्यांगत्व प्रमाणपत्र, वैश्विक ओळखपत्र आढळून न आल्यास संबंधित सर्व अधिकारी, कर्मचाऱ्यांविरुद्ध दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम २०१६ मधील कलम ९१ नुसार कारवाई करावी, तसेच त्यांच्याविरुद्ध शिस्तभंगविषयक कारवाई करून त्यांनी घेतलेल्या लाभांची वसुली करावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.

दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी जिल्हास्तरावर कार्यालये सुरू करून पूर्णवेळ जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी नियुक्त करण्याची शासनाची योजना आहे. यासाठी गट-२ चे वैद्यकीय सामाजिक कार्यकर्ता आणि अधीक्षकांकडे अतिरिक्त कार्यभार सोपवण्याची तरतूद आहे. मात्र, दिव्यांग कल्याण विभागाचे सचिव तुकाराम मुंढे यांनी २५ ऑगस्ट २०२५ रोजी काढलेल्या एका पत्रामुळे २१ जिल्हा परिषदांची मोठी अडचण झाली आहे. या पत्रानुसार, जिल्हा दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारीपदाचा अतिरिक्त कार्यभार जिल्हा शिक्षणाधिकारी किंवा समाजकल्याण अधिकाऱ्यांकडे ३१ ऑगस्ट २०२५ पर्यंत सोपवण्याचे निर्देश देण्यात आले होते; परंतु मूळ तरतूद गट-२ च्या अधिकाऱ्यांसाठी असताना गट-१ च्या अधिकाऱ्यांकडे हा पदभार कसा सोपवायचा, असा प्रशासकीय पेच निर्माण झाला आहे. त्यामुळे अनेक जिल्हा परिषदांनी ३१ ऑगस्टपर्यंत या पदांची नियुक्ती करावी. 

या जिल्हा परिषदांमध्ये अडचण
ठाणे, पालघर, रायगड, रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग, नंदूरबार, सोलापूर, वर्धा, भंडारा, चंद्रपूर, गडचिरोली, गोंदिया, अमरावती, अकोला, यवतमाळ, बुलढाणा, छत्रपती संभाजीनगर, बीड, नांदेड, जालना, हिंगोली या २१ जिल्हा परिषदांच्या सीईओंना पत्र पाठवून मुंढे यांनी हे निर्देश दिले होते.

आयएएस अधिकारी तुकाराम मुंढे यांची राज्य सरकारने पुन्हा एकदा बदली केली आहे. असंघटित कामगार आयुक्त असलेले मुंढे यांची बदली आता दिव्यांग कल्याण विभागाच्या सचिवपदी करण्यात आली आहे. रोखठोक निर्णयासाठी प्रसिद्ध असलेल्या मुंढे यांची गेल्या २० वर्षातील ही २२ वी बदली आहे. त्यांची दिव्यांग कल्याणचे सचिव म्हणून बदली करताना हे पद अधिकालिक वेतन श्रेणीत अवनत करण्यात आले आहे. मुंढे यांच्याशिवाय आणखी चार आयएएस अधिकाऱ्यांचीही मंगळवारी बदली करण्यात आली.

राज्य सरकारने दिव्यांग उमेदवारांसाठी सरकारी सेवांमध्ये आरक्षण अधिक स्पष्ट आणि प्रभावी करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे. सामान्य प्रशासन विभागाच्या ताज्या शासन निर्णयानुसार, राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये ‘गट अ’ ते ‘गट ड’ पदांसाठी सरळसेवा तसेच पदोन्नतीमध्ये एकूण ४ टक्के दिव्यांग आरक्षण लागू राहणार आहे. सुधारित नियमावलीनुसार तात्पुरत्या दिव्यांग प्रमाणपत्रांवर सरकारी नोकरीत आरक्षण मिळणार नाही. पात्र उमेदवाराकडे अधिकृत वैद्यकीय प्राधिकांऱ्याचे प्रमाणपत्र असणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे बनावट प्रमाणपत्रांच्या आधारे दिव्यांगांच्या हक्काच्या जागेवर अन्य कोणाची नियुक्ती सारख्या गैरप्रकारांना चाप बसणार आहे. 

दिव्यांग व्यक्ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार महाराष्ट्र राज्यातील सर्व शासकीय व निमशासकीय सेवांमध्ये सरळसेवा व पदोन्नतीसाठी दिव्यांग व्यक्तींना ४ टक्के आरक्षण लागू करण्याच्या व त्यात पारदर्शकता आणण्याच्या उद्देशाने नियमावलीत नव्याने बदल करण्यात आले आहेत. दिव्यांगतेच्या व्याख्यांमध्ये स्पष्टता आणण्यासह आरक्षणाची बिंदूवार रचना, अनुशेष, अंतर्गत परिवर्तन, प्रतीक्षायादी यासंबंधी कार्यपद्धती निश्चित करणे हा यामागचा प्रमुख उद्देश आहे. आता सरकारी नोकरभरती वेळी दिव्यांग उमेदवाराचे प्रमाणपत्र संशयास्पद वाटल्यास त्याची सखोल तपासणी करण्यात येणार आहे. दिव्यांग उमेदरावारांच्या नियुक्तीनंतर काही आक्षेप आल्यास त्यांच्या प्रमाणपत्राची फेरतपासणी केली जाणार आहे. न दिव्यांगाने एखादे पद स्वीकारल्यास किंवा त्या पदास उमेदवार उपलब्ध नसल्यास, अनुशेष पदे पुढील भरतीत ‘अंतर्गत परिवर्तन’ तत्त्वानुसार भरली जाणार आहेत. या बरोबरच कोणत्याही ‘एकाकी’ पदांवर दिव्यांग आरक्षण लागू होणार नाही. दिव्यांगांच्या सरकारी नोकरीतील आरक्षणाच्या काटेकोर अंमलबजावणीची जबाबदारी संबंधित सरकारी विभाग व नियुक्ती प्राधिकाऱ्यांवर असणार आहे. राज्य शासनाच्या सर्व विभागांना, महामंडळांना, मंडळांना, जिल्हा परिषदा, महानगरपालिका, नगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था, शासन अनुदानित संस्था आणि शासनाच्या अधिपत्याखालील इतर सर्व सेवांना हा निर्णय लागू आहे.

राज्यात नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या दिव्यांग कल्याण विभागाला स्वतंत्र दर्जा मिळाल्यानंतर प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग सक्षमीकरण कार्यालय सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला. या कार्यालयांसाठी एकूण १,९९९ पदांना मंजुरी देण्यात आली असली तरी प्रत्यक्षात ही पदे अजूनही रिक्तच आहेत. परिणामी, अनेक ठिकाणी हा कारभार हा अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांवर सुरू आहे.

या नव्याने उभारलेल्या विभागात प्रशासकीय कामकाजासाठी ६७ पदे, आयुक्त कार्यालयासाठी १२, सात प्रादेशिक कार्यालयांसाठी प्रत्येकी १०, प्रत्येक जिल्ह्यासाठी १३ आणि तालुकास्तरावर प्रत्येकी ४ अशा एकूण १,९९६ पदांना अधिकृत मंजुरी मिळाली आहे. मात्र, प्रत्यक्षात कोणतीही ठोस भरती प्रक्रिया अद्याप राबवली गेलेली नाही.

या पार्श्वभूमीवर दिव्यांग कल्याण विभागाच्या पदभरतीची घोषणा हवेत विरल्याचे दृश्य सध्या राज्यात दिसून येत आहे. शासनाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे, दिव्यांग नागरिकांच्या सक्षमीकरणासाठी सुरू केलेल्या उपक्रमांवर मर्यादा येत आहेत, अशीही तक्रार जिल्हास्तरावरून समोर येत आहे.

राज्य शासनाने मंजूर केलेली पदे तातडीने भरून दिव्यांग सक्षमीकरण कार्याल्यांच्या कार्यक्षमतेत वाढ करावी, अशी मागणी दिव्यांग कार्यकर्ते आणि संबंधित संस्थांकडून करण्यात येत आहे.

सध्या राज्यातील १३ जिल्ह्यांत दिव्यांग कल्याण कार्यालय सुरू केले आहे. त्या जिल्ह्यातील दिव्यांग शाळेतील अतिरिक्त कर्मचाऱ्यांची या कार्यालयात नियुक्ती केली आहे. येत्या काही महिन्यांत कार्यालयातील रिक्त पदे भरण्यात येणार आहेत.

दिव्यांग सक्षमीकरण अधिकारी पदावर पाच जिल्ह्यांत पाच जणांची नियुक्ती केली आहे. यामध्ये लातूर जिल्ह्यासाठी आर. जी. गायकवाड, अहिल्यानगरसाठी प्रशांत गायकवाड, सातारा जिल्ह्यासाठी एल. जे. शेळके, धाराशिवकरिता सच्चिदानंद बांगर, तर जळगावला एम. एस. भागवत यांचा समावेश आहे.

Divyang Kalyan Vibhag Bharti 2025

Divyang Kalyan Vibhag Bharti 2025: Divyang Kalyan Vibhag Mumbai Applications are invited from Retired Officer for the vacant posts of “Stenographer”. There are 01 vacant posts available to fill. The job location for this recruitment is Mumbai. Interested and eligible candidates can send their application to the given mentioned e-mail address before the last date. The last date for submitting application is 21st of January 2025. For more details about Divyang Kalyan Vibhag Bharti 2025, visit our website www.MahaBharti.in.

दिव्यांग कल्याण विभाग अंतर्गत “उच्चश्रेणी लघुलेखक (मराठी)” पदाची 01 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑनलाइन (ई-मेल) पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 21 जानेवारी 2025 आहे.

महाराष्ट्रातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स

• पदाचे नाव – उच्चश्रेणी लघुलेखक (मराठी)
• पदसंख्या – 01 जागा
• शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे .(मूळ जाहिरात वाचावी.)
• वयोमर्यादा – 65 वर्षे 
  • 📆आपले वय मोजण्यासाठी येथे क्लिक करा- Age Calculator 
• अर्ज पद्धती – ऑनलाइन (ई-मेल)
• ई-मेल पत्ता – ds1.dkv@maharashtra.gov.in
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 21 जानेवारी 2025
• अधिकृत वेबसाईट – https://divyangkalyan.maharashtra.gov.in/

Divyang Kalyan Vibhag Vacancy 2025

How To Apply For Divyang Kalyan Vibhag Recruitment 2025

• वरील पदांकरिता अर्ज ऑनलाईन (ई-मेल) पद्धतीने करायचा आहे.
• अर्ज करण्यापूर्वी उमेदवारांनी नोटिफिकेशन काळजीपूर्वक वाचावे.
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 21 जानेवारी 2025 आहे.
• अर्ज शेवटच्या तारखे अगोदर सादर करावे.
• अर्ज दिलेल्या वरील संबंधित ई-मेल पत्त्यावर सादर करावा.
• अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

Divyang Kalyan Vibhag Bharti 2024

शासकीय नोकरीमध्ये दिव्यांग आरक्षण कोट्यातून ‘अल्पदृष्टी’ व्यक्तींपेक्षा ‘पूर्ण दृष्टी’ नसलेल्या उमेदवारांना प्राधान्य देण्यात यावे, असे निर्देश कर्नाटक उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी दिले आहेत. दिव्यांग उमेदवारांचे अपंगत्व हे त्यांच्या कर्तव्य पार पाडण्याच्या क्षमतेत अडथळा ठरणार नाही, याची काळजी घेण्याचा सल्ला न्यायालयाने दिला आहे. कर्नाटक उच्च न्यायालयाचे न्या. कृष्णा एस. दीक्षित आणि न्या. सी. एम. जोशी यांच्या खंडपीठाने राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाच्या (केएसएटी) आदेशाविरुद्ध शालेय शिक्षण विभागाने केलेले अपील फेटाळले. हे प्रकरण मैसूर जिल्ह्यातील पेरियापटना तालुक्यातील अनुसूचित जाती (एससी) समुदायातील दृष्टिहीन उमेदवार एच. एन. लता यांच्याशी संबंधित आहे. लताने २०२२ मध्ये शासकीय प्राथमिक विद्यालयात ‘कानडी भाषा व सामाजिकशास्त्र’ या विषयाच्या शिक्षक पदासाठी अर्ज केला. तिचे नाव ८ मार्च २०२३ रोजी जाहीर करण्यात आले. या भरती संदर्भातील पुढील सर्व अपडेट्स वेळेवर मिळण्यासाठी महाभरतीची अधिकृत मोबाईल अँप येथे क्लिक करून लगेच आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा.

पण, ४ जुलै २०२३ रोजी लताचा अर्ज फेटाळण्यात आला. त्यानंतर, तिने ‘केएसटी’ कडे धाव घेतली. यावेळी न्यायाधिकरणाने लताच्या बाजूने फैसला सुनावला व तिला १०,००० रुपयांचा यांचा खर्च भरपाई म्हणून देण्याचे आदेश दिले. तसेच नियुक्ती प्राधिकरणाने ३ महिन्यांच्या आत लताच्या अर्जावर फेरविचार करावा, असेही खंडपीठाने बजावले. पण, त्यास शालेय शिक्षण विभागाने आव्हान देत कर्नाटक उच्च न्यायालयात धाव घेतली. ‘अल्पदृष्टी’ आणि ‘पूर्ण दृष्टी’ नसलेल्या उमेदवारांसाठी आरक्षण स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून मानले पाहिजे; परंतु न्यायाधिकरणाने या फरकाकडे दुर्लक्ष केले, असा युक्तिवाद शिक्षण विभागाने केला. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, विशेषतः सामाजिकशास्त्र आणि कानडी भाषा विषयांमधील पदवीधर हा प्राथमिक शिक्षकाची जबाबदारी पूर्ण दृष्टी नसलेला व्यक्ती हाताळत असल्याबद्दल चिंता असू शकते. त्यामुळे उमेदवाराने शिक्षक पदासाठीची शैक्षणिक पात्रता पूर्ण केली आहे, हे पटण्यासारखे नाही. अनुकूलता, लवचिकता, मजबूत स्मरणशक्ती, वाढलेली संवेदना आणि उत्कृष्ट सामना कौशल्ये आदी गुण पूर्ण दृष्टी नसलेल्या व्यक्तींमध्ये दिसतात. त्यात सकारात्मकता असते. होमर, जॉन मिल्टन, लुई ब्रेल, हेलन केलर आणि बोलंट इंडस्ट्रीजचे सीईओ श्रीकांत बोल्ला यांच्यासह अनेक दृष्टीहिनांनी इतिहासात उल्लेखनीय कामगिरी बजावली आहे. त्यामुळे शिक्षण विभागाने एकतर पूर्ण दृष्टी नसलेल्या उमेदवारांसाठी विशिष्ट पदे राखीव ठेवणे आवश्यक आहे किंवा त्यांना उपलब्ध पदांसाठी अल्पदृष्टी असलेल्या उमेदवारांसोबत स्पधां करण्याची परवानगी द्यायला हवी होती, असे निरीक्षण खंडपीठाने नोंदवले.

Divyang Kalyan Vibhag Bharti 2024: Divyang Kalyan Vibhag Applications are invited from eligible candidates for the vacant posts of “Special Teacher, Art Teacher, Read Therapy Specialist, Hon. Medical Officer, Hostel Superintendent, Custodian, Sweeper”. There are total of 17 vacancies are available to fill posts. The job location for this recruitment is Mumbai. Interested and eligible candidates can send their application to the given mentioned address before the last date. The last date for submitting application is 15 Days (01st of October 2024). For more details about Divyang Kalyan Vibhag Bharti 2024, visit our website www.MahaBharti.in.

दिव्यांग कल्याण विभाग अंतर्गत “विशेष शिक्षक, कला शिक्षक, वाचा उपचार तज्ञ, मा. वैद्यकीय अधिकारी, वसतिगृह अधीक्षक, राखणदार, सफाईगार” पदांच्या एकूण 17 रिक्त जागा भरण्यासाठी पदांनुसार पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे. अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 दिवस (01 ऑक्टोबर 2024) आहे.

 

महाराष्ट्रातील संपूर्ण नवीन जॉब अपडेट्स

• पदाचे नाव – विशेष शिक्षक, कला शिक्षक, वाचा उपचार तज्ञ, मा. वैद्यकीय अधिकारी, वसतिगृह अधीक्षक, राखणदार, सफाईगार
• पदसंख्या – 17 जागा
• शैक्षणिक पात्रता – शैक्षणिक पात्रता पदाच्या आवश्यकतेनुसार आहे .(मूळ जाहिरात वाचावी.)
• अर्ज पद्धती – ऑफलाईन
• अर्ज पाठविण्याचा पत्ता – मुकबधिर व अपंग निवासी विद्यालय, तुळजापूर, मंगरुळपीर, ता. मंगरुळपीर जि. वाशीम-४४४४०३
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख – 15 दिवस (01 ऑक्टोबर 2024)
• अधिकृत वेबसाईट – https://divyangkalyan.maharashtra.gov.in/

Divyang Kalyan Vibhag Vacancy 2024

How To Apply For Divyang Kalyan Vibhag Application 2024

• वरील पदांकरीता अर्ज ऑफलाईन पद्धतीने करायचा आहे.
• अर्ज सादर करण्याच्या सविस्तर सूचना संकेतस्थळावर उपलब्ध आहेत.
• अर्ज दिलेल्या संबंधित पत्त्यावर सादर करावा.
• अर्जा मध्ये सर्व आवश्यक पात्रता अटींबाबत संपूर्ण माहिती द्या, अपूर्ण अर्ज नाकारले जातील.
• अर्ज करण्याची शेवटची तारीख 15 दिवस (01 ऑक्टोबर 2024) आहे.
• अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

भरतीशी संबंधित अधिक माहितीसाठी, तुम्ही ही सरकारी नोकरीची अधिसूचना पाहू शकता, कृपया ही रोजगार बातम्यांची माहिती तुमच्या मित्रांसह शेअर करा आणि त्यांना सरकारी नोकऱ्या मिळवण्यात मदत करा. इतर सरकारी नोकऱ्यांचे मोफत जॉब अलर्ट मराठी मध्ये मिळवण्यासाठी रोज Mahabharti.in ला भेट द्या.

अधिक माहिती करिता कृपया दिलेली PDF जाहिरात बघावी.

The post दिव्यांगाच्या योजनेसाठी जिल्हा परिषदेत विशेष कक्षाची स्थापना | Divyang Kalyan Vibhag Bharti 2025 appeared first on MahaBharti.in.

Source

Mhnokari Team

Welcome to Mhnokari.in – a trusted platform committed to providing the latest, most accurate, and verified updates on government jobs, exam results, admit cards, recruitment notifications, and career opportunities across Maharashtra India. Our team prioritizes thorough research, strict fact-checking, and clear presentation to ensure every user receives reliable, easy-to-understand, and trustworthy information.