Adivasi vikas vibhag bharti 2025 – महाराष्ट्र शासन भरती, विविध विभागांमध्ये 6860 पदांसाठी अधिसूचना जारी

अनुसूचित जमाती (ST) साठी आरक्षित पदांवरील प्रदीर्घ अनुशेष दूर करण्याच्या दिशेने, महाराष्ट्र शासनाने एक निर्णायक आणि कालबद्ध धोरणात्मक हस्तक्षेप केला आहे. हा दस्तऐवज शासनाच्या या उच्च-प्राथमिकता असलेल्या निर्णयाचे विश्लेषण करतो, ज्याचा उद्देश सामाजिक न्याय सुनिश्चित करणे आणि घटनात्मक आदेशांची पूर्तता करणे हा आहे. हा निर्णय राज्याच्या प्रशासकीय आणि सामाजिक धोरणांमध्ये एक धोरणात्मक महत्त्व ठेवतो.

शासनाच्या 25 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या पत्रानुसार, मुख्यमंत्र्यांनी सर्व प्रशासकीय विभागांना स्पष्ट निर्देश दिले आहेत की, जे अधिकारी/कर्मचारी अनुसूचित जमातीचे असल्याचा दावा सिद्ध करू शकले नाहीत, त्यांच्यामुळे रिक्त झालेली सर्व पदे पात्र अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांमधून तातडीने भरण्यात यावीत.

या संपूर्ण प्रक्रियेसाठी एक अत्यंत महत्त्वपूर्ण कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे: ही पदभरती तीन महिन्यांच्या आत पूर्ण करणे अनिवार्य आहे. या निर्णयामागे असलेल्या कारणांमुळे आणि धोरणात्मक पार्श्वभूमीमुळे या आदेशाला अधिक बळकटी मिळते.

निर्णयाची पार्श्वभूमी: अधिसंख्य पदांची निर्मिती

सध्याची पदभरती मोहीम ही अचानक घेतलेला निर्णय नसून, जात प्रमाणपत्र पडताळणीच्या संदर्भात उद्भवलेल्या एका गुंतांतीच्या प्रशासकीय आणि कायदेशीर समस्येवर शासनाने पूर्वी घेतलेल्या धोरणात्मक निर्णयाचा थेट परिणाम आहे.

या समस्येचे मूळ कारण म्हणजे, अनुसूचित जमातीसाठी आरक्षित पदांवर कार्यरत असलेले अनेक अधिकारी/कर्मचारी त्यांच्या जातीच्या दाव्याची वैधता सिद्ध करू शकले नाहीत. यावर तोडगा म्हणून, शासनाने 21/12/2019 रोजीच्या शासन निर्णयानुसार एक उपाययोजना केली. या अंतर्गत, अशा कर्मचाऱ्यांच्या सेवेचे संरक्षण करण्यासाठी त्यांना वैयक्तिक स्वरूपात ‘अधिसंख्य पदे’ निर्माण करून त्यावर सामावून घेण्यात आले.

या धोरणामुळे मूळ आरक्षित पदे रिक्त झाली, जी पात्र अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांसाठी उपलब्ध झाली. ही एक महत्त्वपूर्ण प्रशासकीय तडजोड होती, ज्यामुळे सेवेतील कर्मचाऱ्यांचे संरक्षण झाले, पण त्याच वेळी अनुसूचित जमातीच्या हक्काच्या जागा रिक्त झाल्या. या रिक्त जागा भरण्यात आलेली दिरंगाई हेच सध्याच्या तीव्र हस्तक्षेपाचे प्रमुख कारण आहे. मात्र, या रिक्त झालेल्या पदांना भरण्याच्या प्रक्रियेत अपेक्षित गती प्राप्त झाली नव्हती, ज्यामुळे या विषयाला नव्याने प्राधान्य देण्याची गरज निर्माण झाली.

पदभरतीचे स्वरूप आणि व्याप्ती

शासनाच्या या निर्णयाचा संख्यात्मक परिणाम प्रचंड मोठा आहे. ही पदभरती मोहीम अनुसूचित जमाती समुदायासाठी सर्वात मोठ्या लक्ष्यित प्रयत्नांपैकी एक असून, याचा परिणाम शासनाच्या जवळपास प्रत्येक विभागावर होणार आहे. या मोहिमेची व्याप्ती प्रचंड असून, शासनापुढील आव्हान आणि संधी दोन्ही स्पष्ट करते. जोडपत्र ‘ब’ (Annexure B) नुसार:

• एकूण रिक्त झालेली पदे (निर्माण झालेल्या अधिसंख्य पदांमुळे): 6860
• आतापर्यंत भरलेली पदे: 1343

ही मोहीम यशस्वीपणे राबवल्यास आरक्षणाचा अनुशेष मोठ्या प्रमाणात कमी होईल आणि जवळपास 6,500 पेक्षा जास्त पात्र अनुसूचित जमातीच्या उमेदवारांना शासकीय सेवेत रोजगाराची थेट संधी उपलब्ध होईल.