
ज्या कुटुंबांचं आर्थिक उत्पन्न हे अडीच लाख रुपयांपेक्षा कमी आहे, ज्या कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावावर कोणतंही चारचाकी वाहन नाही अशा गरीब कुटुंबातील महिलांसाठी सरकारने लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत दर महिन्याला महिलांच्या बँक खात्यामध्ये दीड हजार रुपये जमा होतात. सरकारची ही एक महत्त्वाकांक्षी योजना आहे. मात्र या योजनेमुळे आता सरकारच्या तिजोरीवर मोठा आर्थिक ताण पडत असल्याचं देखील समोर आलं आहे. दरम्यान ही योजना जेव्हा सुरू करण्यात आली होती, तेव्हा या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी काही निकष देखील ठरवण्यात आले होते. मात्र अनेक महिला या योजनेच्या निकषात बसत नसताना देखील अशा महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचं समोर आलं आहे. या योजनेचा लाभ घेणाऱ्यांमध्ये ज्यांना सरकारी नोकरी आहे, अशा महिलांची नावं देखील समोर आली आहेत. त्यामुळे या योजनेसाठी ज्या महिला पात्र नाहीत अशा महिलांची नावं आता या योजनेतून वगळण्याचं काम सध्या सुरू आहे.
ज्या महिला या योजनेच्या निकषात बसत नाहीत, अपात्र आहेत, मात्र तरी देखील या योजनेचा लाभ घेत आहेत, अशा महिलांचा शोध घेण्यासाठी आता सरकारने या योजनेसाठी केवायसी बंधनकारक केलं आहे. जर या योजनेचा लाभ भविष्यात घ्यायचा असेल तर या योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलांना आता केवायसी करावी लागणार आहे. ज्या महिला केवाययसी करणार नाहीत त्यांचा हाप्ता बंद होऊ शकतो. दरम्यान आता या योजनेसाठी केवायसी करण्याची अंतीम मुदत ही 18 नोव्हेंबर 2025 आहे. म्हणजेच आता केवायसी करण्यासाठी अवघे आठ दिवस शिल्लक आहेत. त्यामुळे जर या आठ दिवसांमध्ये या योजनेसाठी पात्र असलेल्या महिलांनी केवायसी केली नाही तर त्यांचा हप्ता बंद होण्याची शक्यता आहे.
दरम्यान सरकारने या योजनेच्या केवायसीसाठी सध्या तरी 18 नोव्हेंबरपर्यंतची मुदत दिली आहे, ही मुदत वाढून मिळण्याची शक्यता कमी आहे, मात्र तरी देखील ही मुदत वाढवली जाणार का? हे पहाणं देखील महत्त्वाचं ठरणार आहे. जर 18 नोव्हेंबरनंतर देखील एखाद्या पात्र लाभार्थी महिलेची केवायसी बाकी असेल तर हप्ता बंद होण्याची शक्यात आहे.
Welcome to Mhnokari.in – a trusted platform committed to providing the latest, most accurate, and verified updates on government jobs, exam results, admit cards, recruitment notifications, and career opportunities across Maharashtra India. Our team prioritizes thorough research, strict fact-checking, and clear presentation to ensure every user receives reliable, easy-to-understand, and trustworthy information.











