सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतेच एका आदेशानुसार पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गांना अध्यापन करणाऱ्या शिक्षकांना ‘टीईटी’ (शिक्षक पात्रता परीक्षा) परीक्षा उत्तीर्ण होणे बंधनकारक केले आहे. त्यामुळे राज्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळांमधील जवळपास ७ ते ८ लाख शिक्षकांवर सेवा समाप्तीची तलवार टांगली गेली आहे.
राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषदेने २८ ऑगस्ट २०१० रोजी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी शिक्षकांची किमान पात्रता निश्चित करणारा अध्यादेश जारी केला होता. त्यानुसार टीईटी उत्तीर्णता बंधनकारक करण्यात आली. महाराष्ट्र शासनानेही १३ फेब्रुवारी २०१३ रोजी याच तत्वांची अंमलबजावणी करत पहिली ते आठवीच्या वर्गांना शिकविणाऱ्या सर्व शिक्षकांसाठी, कार्यरत आणि नवीन, टीईटी आवश्यक ठरवले.
ही पात्रता पूर्ण करण्यासाठी शासनाने पहिली अंतिम मुदत ३१ मार्च २०१५ निश्चित केली होती. नंतर ही तारीख पुढे ढकलून ३१ मार्च २०१९ अशी करण्यात आली. तरीही कोणत्याही स्तरावर ठोस पावले उचलली गेली नाहीत. परिणामी अपेक्षेपेक्षा अत्यंत कमी शिक्षकांनीच टीईटी उत्तीर्णता मिळवली असून बाकीचे शिक्षक आता अडचणीत आले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयानुसार शिक्षक सेवेत येऊ इच्छिणाऱ्या नव्या उमेदवारांसह सेवेत कार्यरत राहू इच्छिणाऱ्यांना टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण अनिवार्य आहे. यामुळे टीईटी परीक्षा देणाऱ्यांच्या संख्या वाढली आहे. टीईटीसाठी यावर्षी ४ लाख ७५ हजार उमेदवारांची नोंदणी झाली असून गेल्या वर्षीच्या तुलनेत टीईटीसाठी सुमारे १ लाख १७ हजारांनी नोंदणीत वाढ झाली आहे. अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये पहिली ते आठवी इयत्तांच्या शिक्षणसेवक, शिक्षक पदावर नियुक्तीसाठी उमेदवारांना टीईटी उत्तीर्ण होणे अनिवार्य आहे. परीक्षा परिषदेने जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार २३ नोव्हेंबरला टीईटी परीक्षा राज्यभरात होत आहे. पहिली ते पाचवी या इयत्तांसाठीचा पेपर-१ सकाळी, तर सहावी ते आठवी या इयत्तांसाठीचा पेपर-२ दोन दुपार होणार आहे.
या परीक्षेच्या नोंदणीसाठी १५ सप्टेंबर ते ३ ऑक्टोबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली होती. राज्यातील अतिवृष्टी आणि पूरपरिस्थितीमुळे काही उमेदवारांना ऑनलाइन अर्ज भरण्यात अडचणी आल्याने परीक्षा परिषदेने अर्ज भरण्यासाठी ९ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ दिली होती. गेल्या वर्षी या परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी बायोमेट्रिक, फेस रेकग्निशन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित सीसीटीव्ही कॅमेरे अशा उपाययोजना करण्यात आल्या होत्या.
सध्या महाराष्ट्रातील सर्व शिक्षकांमध्ये टीईटी (टिचर्स एलिजिबिलीटी टेस्ट) म्हणजेच शिक्षक पात्रता परीक्षेविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणावर अस्वस्थता आहे. एक सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सर्व शिक्षकांसाठी टीईटी परीक्षा सक्तीची करण्याचा निर्णय दिला. या निर्णयामुळे शिक्षकवर्ग धास्तावला आहे. यासंदर्भात सर्व शिक्षकांना आता महाराष्ट्र सरकार हा एकमेव आधार वाटत आहे. त्यासंदर्भात महाराष्ट्र राज्य कनिष्ट महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यापुढे निवेदनाव्दारे सर्व परिस्थिती मांडली आहे.
महासंघाने मुख्यमंत्री फडणवीस यांना दिलेल्या निवेदनात भूमिका मांडली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्देवी आणि अन्यायकारक आहे. राज्य शासनाने यापूर्वी यासंदर्भात सुस्पष्ट निर्णय घेतलेला असतानाही एक सप्टेंबरच्या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये अकारण संभ्रम, तणाव आणि भीतीयुक्त वातावरण निर्माण झाले आहे. ते नाहीसे होणे आवश्यक असल्याचे निवेदनात नमूद केले आहे. तसेच मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या निदर्शनास काही गोष्टी आणून देण्यात आल्या आहेत.
१) टीईटीची सक्ती दि. २० ऑगस्ट २०१३ नंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांसाठीच आदेशित करण्यात आली होती.
२) कला, क्रीडा, कार्यानुभव, विशेष शिक्षकांना त्यातून वगळण्यात यावे.
३)कालबध्द पदोन्नतीसाठी टीईटीची अट रद्द करण्यात यावी
४) सेवेत कायम असलेल्या शिक्षकांचे वय, त्यांच्यावर असलेली प्रशासनाची आणि शैक्षणिक कार्याची जबाबदारी, ताण, त्यातच टीईटीची पडलेली भर अन्यायकारक आहे. त्यामुळे राज्यातील सर्व शिक्षकांमध्ये अस्वस्थता आणि भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
निवृत्तीसाठी अवघे काही दिवस बाकी असलेले शिक्षक टीईटी सक्तीच्या निर्णयामुळे धास्तावले आहेत. वास्तविक, ज्या तारखेला निर्णय घेतला जातो, त्यापुढील कार्यकालासाठी तो लागू होणे आवश्यक असते. परंतु, याठिकाणी तसे होताना दिसत नसल्याची व्यथाही मांडण्यात आली आहे. राज्याचे संवेदनशील नेतृत्व म्हणून आपण मागणीचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करुन टीईटी सक्तीचा निर्णय रद्दबातल करावा,अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य कनिष्ट महाविद्यालयीन शिक्षक महासंघाचे अध्यक्ष प्रा. डाॅ. संजय शिंदे, सरचिटणीस प्रा.लक्ष्मण रोडे, कार्याध्यक्ष प्रा. डाॅ. अविनाश बोर्डे याच्यासह महासंघाच्या इतर सदस्यांनी केली आहे.
जिल्हा परिषद, नगरपरिषद, नगरपालिका, महानगरपालिकांमधील अनुदानित, अंशतः अनुदानित व विनाअनुदानित शिक्षकांना शिक्षक पात्रता परीक्षा (टीईटी) उत्तीर्ण होणे अनिवार्य असल्याचा निर्णय १ सप्टेंबरला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. या निर्णयाने जिल्ह्यातील शिक्षकांत भीतीचे वातावरण आहे. या निर्णयाने जिल्ह्यातील १० हजारांहून अधिक शिक्षकांवर गंडांतर येण्याची शक्यता आहे. पहिली ते आठवीपर्यंतच्या वर्गाना शिकवणाऱ्या ज्येष्ठ शिक्षकांना पुढील दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण होणे बंधनकारक असेल. दोन वर्षात टीईटी उत्तीर्ण न झाल्यास त्यांना सक्तीने सेवानिवृत्ती घ्यावी लागणार आहे. तसेच ज्या शिक्षकांची सेवा पाच वर्षापेक्षा कमी कालावधीची असेल त्यांना पदोन्नतीसाठी टीईटी उत्तीर्ण बंधनकारक केले आहे. टीईटी परीक्षा उत्तीर्ण असेल तरच शिक्षकांना सेवेत कायम ठेवता येईल किंवा त्यांना पदोन्नती मिळेल. निवृत्तीला फक्त पाच वर्षे शिल्लक राहिलेल्या शिक्षकांनाच टीईटीमधून सूट दिली जाईल, असे निर्णयात म्हटले आहे. त्याविरोधात शिक्षणक्षेत्रातून नाराजीचा सूर उमटला आहे.
आंदोलनाची दिशा आज ठरविणार
खासगी प्राथमिक शिक्षक, मुख्याध्यापकांची आज (शनिवारी) महाराणी लक्ष्मीबाई गर्ल्स हायस्कूलमध्ये दुपारी बारा वाजता बैत होत आहे. त्यात आंदोलनाची पुढील दिशा ठरविली जाणार आहे. याबाबत पुनर्विचार करावा, अशी मागणी बैठकीत केली जाणार आहे.
===========
या निर्णयाने राज्यातील ५ लाखांहून अधिक शिक्षक भीतीच्या छायेखाली आहेत. तर जिल्ह्यातील प्राथमिक, खासगी आणि माध्यमिक शाळांतील शिक्षकांवर गंडांतर येणार आहे त्याबाबत पुनर्विचार करणे अत्यावश्यक आहे. प्रसंगी पुनर्विचार याचिका दाखल केली जाईल.
राजेंद्र कोरे, राज्य सचिव, खासगी प्राथमिक शिक्षक, शिक्षकेतर महासंघ
सर्वोच्च न्यायालयाने शिक्षक पदासाठी टीईटी परीक्षा सर्वांना बंधनकारक ठरविल्याने जिल्ह्यातील शासकीय व खासगी शाळांमधील अंदाजे १० ते ११ हजार शिक्षकांवर गंडांतर येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. या निर्णयामुळे शिक्षकांमध्ये मोठी अस्वस्थता पसरली असून विविध शिक्षक संघटनांनी पुनर्विचार याचिकेची तयारी सुरू केली आहे.
शिक्षक भरतीसाठी टीईटी परीक्षा शासनाने २०१८ पासून अनिवार्य केली आहे. तेव्हापासून फक्त टीईटी उत्तीर्ण शिक्षकांनाच नोकरीची संधी मिळत आहे. मात्र या परीक्षेचा निकाल अत्यंत कमी टक्केवारीने लागतो. यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात दाखल याचिकेवर निकाल देताना न्यायालयाने सर्वच शिक्षकांना टीईटी अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला आहे. केवळ पाच वर्षांपेक्षा जास्त सेवा बजावलेल्या शिक्षकांना यातून सूट देण्यात आली आहे.
या निर्णयामुळे दीर्घकाळ सेवा बजावूनही टीईटी न उत्तीर्ण झालेले अनेक शिक्षक अडचणीत आले आहेत. परिणामी शिक्षण क्षेत्रात अनिश्चिततेचे सावट पसरले आहे.
या पार्श्वभूमीवर शिक्षक संघटना एकत्र येत असून, न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात पुनर्विचार याचिका दाखल करण्यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे की, सर्वांना पुन्हा टीईटी परीक्षा देण्याची सक्ती करणे म्हणजे अन्यायकारक पाऊल असून, त्यामुळे शिक्षकांच्या व्यावसायिक आयुष्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो. यामुळे शिक्षकांना असुरक्षिततेच्या छायेखाली काम करावे लागेल आणि त्याचा परिणाम शैक्षणिक गुणवत्तेवर होऊ शकतो, अशी भीती संघटनांनी व्यक्त केली आहे.
सध्या सरकार विविध नवीन धोरणावर काम करत आहे. या नुसार सध्याचा विविध क्षेत्रात अणे आमूलाग्र बदल होत आहे. यापैकीच एक म्हणजे शालेय शिक्षण विभागाने १३ फेब्रुवारी २०१३ च्या शासन निर्णयानुसार, त्या तारखेनंतर नियुक्त झालेल्या शिक्षकांना टीईटी (तुलना परीक्षा शिक्षक) किंवा सीटीईटी (केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण असणे अनिवार्य ठरवले आहे. यामुळे, शिक्षण विभागाने स्पष्ट केले आहे की, टीईटी किंवा सीटीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांना त्यांच्या संबंधित पदावर कायम राहण्याचा अधिकार नाही. या नवीन निर्णय मुळे TET न केलेल्या शिक्षकांच्या नोकऱ्या धोक्यात येऊ शकतात, चाल तर जाणून घेऊया या बद्दल पूर्ण माहिती आणि अपडेट्स!
वास्तविक, टीईटी प्रमाणपत्र घोटाळ्यामुळे शालेय शिक्षण विभागाने अधिक कठोर धोरण अवलंबले आहे. यामुळे, राज्यातील काही खासगी शाळांनी टीईटी न मिळवलेल्या शिक्षकांना नियुक्ती दिली असली, तरी त्यांना त्या पदावर कार्यरत राहण्याचा कायदेशीर अधिकार नाही. त्यामुळे, टीईटी उत्तीर्ण नसलेले शिक्षक आणि त्यांना नियुक्त करणाऱ्या शाळांची माहिती तातडीने मागविण्यात आली आहे.
शालेय शिक्षण विभागाने २१ एप्रिलपर्यंत मुख्याध्यापकांना एक आदेश दिला आहे. या आदेशानुसार, मुख्याध्यापकांना त्यांच्या शाळेतील टीईटी किंवा सीटीईटी परीक्षा उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांची माहिती सादर करावी लागेल. यामध्ये शाळेचे नाव, यू-डायस कोड, शाळेचे माध्यम, आणि टीईटी उत्तीर्ण न झालेल्या शिक्षकांचे नाव यांचा समावेश असावा लागेल.
हे आदेश त्याच संदर्भात दिले गेले आहेत की, शालेय शिक्षण विभागाने शिक्षकांच्या भरती प्रक्रियेतून बोगस प्रमाणपत्र धारकांची माहिती संकलित केली जावी. कादर शेख, प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, सोलापूर यांनी सांगितले की, “टीईटी न झालेल्या शिक्षकांना त्या पदावर राहण्याचा अधिकार नाही, आणि योग्य माहिती सादर होण्यासोबतच संबंधित शिक्षकांवर कारवाई केली जाऊ शकते.”
राज्यातील विविध शाळांमधून या माहितीचा संकलन केला जात आहे. यामुळे, जर शिक्षक २०१३ नंतर नियुक्त झाले आणि त्यांनी टीईटी उत्तीर्ण केले नसेल, तर त्यांना त्यांच्या पदावरून काढले जाऊ शकते. आमदार प्रकाश बंब यांनी यासंदर्भात राज्य शासनाकडे विचारणा केली होती आणि त्याच्या आधारावर शालेय शिक्षण विभागाने ही कारवाई सुरू केली आहे.
एकंदरित, शिक्षण विभागाच्या या निर्णयामुळे शालेय शिक्षकांची पात्रता आणि त्याच्या कामकाजाची पारदर्शकता सुनिश्चित होण्याची शक्यता आहे. बोगस प्रमाणपत्र धारकांवर कडक कारवाई केली जाणार आहे आणि या प्रक्रियेचा अंतिम उद्देश शिक्षण क्षेत्रातील विश्वासार्हता वाढवणं आहे.
The post लाखो शिक्षकांवर सेवा समाप्तीची टांगती तलवार ! -Job at Risk for Non-TET Holders! appeared first on MahaBharti.in.
Welcome to Mhnokari.in – a trusted platform committed to providing the latest, most accurate, and verified updates on government jobs, exam results, admit cards, recruitment notifications, and career opportunities across Maharashtra India. Our team prioritizes thorough research, strict fact-checking, and clear presentation to ensure every user receives reliable, easy-to-understand, and trustworthy information.
