प्राचीन काळात बहुपत्नीत्वाची प्रथा होती, मात्र सध्याच्या काळात क्वचितच लोकांनी दुसरे लग्न केले आहे. अशातच आता आसामध्ये बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणारा कायदा तयार करण्यात येत आहे. याबाबतचे विधेयक मंजूर झाल्याची माहिती मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा यांनी दिली आहे. या विधेयकाअंतर्गत दोषी आढळणाऱ्या लोकांना कठोर शिक्षेची तरतूद करण्यात आली आहे. याबाबत सविस्तर माहिती जाणून घेऊयात.
पीडित महिलांना आर्थिक मदत केली जाणार – मुंख्यमंत्री
आज आसामच्या मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली, यानंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत हिमंता बिस्वा सरमा यांनी सांगितले की, या विधेयकात सहाव्या अनुसूचीतील क्षेत्रांसाठी काही सूट दिली जाऊ शकते. तसेच आधी ज्या महिलांच्या पतीने दुसरे लग्न केले आहे अशा महिलांसाठी सरकार एक नवीन निधीची घोषणा करणात आहे. याद्वारे त्या महिलांना आपल्या जीवनात पुढे जाण्यास मदत होणार आहे.’
दुसरे लग्न करणाऱ्यांना शिक्षा होणार – हिमंता बिस्वा सरमा
पुढे बोलताना सरमा म्हणाले की, “आसाम मंत्रिमंडळाने आज बहुपत्नीत्वावर बंदी घालणारे विधेयक मंजूर केले आहे. या विधेयकाचे नाव आसाम बहुपत्नीत्व प्रतिबंधक विधेयक, 2025 असे आहे. हे विधेयक 25 नोव्हेंबर रोजी विधानसभेत सादर केले जाणार आहे. जर एखाद्या व्यक्तीने दुसरे लग्न केले तर त्याला सात वर्षांपर्यंत तुरुंगवासाची शिक्षा होणार आहे. तसेच पीडित महिलांच्या कल्याणासाठी आम्ही आर्थिक मदत करणार आहोत.
आदिवासींसाठी बंदूक परवाना मिळणार – सरमा
आजच्या पत्रकार परिषदेत सरमा यांनी आणखी एक घोषणा केली आहे. राज्य सरकार संवेदनशील आणि दुर्गम भागात राहणाऱ्या आदिवासींना फेब्रुवारी 2026 मध्ये बंदूक परवान्यांची पहिली तुकडी जारी करेल. सरकारला आदिवासींकडून बंदूक परवान्यांसाठी मोठ्या संख्येने अर्ज आले आहेत, ज्यांची सध्या तपासणी सुरू आहे. निवडक पद्धतीने आम्ही परवाने जारी करणार आहोत. दरम्यान, हे परवाने जारी केल्यानंतर आसाममध्ये विधानसभेच्या 126 जागांसाठी मार्च-एप्रिलमध्ये निवडणुका होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे.
Welcome to Mhnokari.in – a trusted platform committed to providing the latest, most accurate, and verified updates on government jobs, exam results, admit cards, recruitment notifications, and career opportunities across Maharashtra India. Our team prioritizes thorough research, strict fact-checking, and clear presentation to ensure every user receives reliable, easy-to-understand, and trustworthy information.
